प्रहरी पक्राउ र हिरासतको समयमा नागरिकका मौलिक तथा कानूनी अधिकारहरू
नेपालको संविधानको धारा २० बमोजिम पक्राउ पुर्जी, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह, २४ घण्टाभित्र अदालत उपस्थित तथा यातना विरुद्धका कानूनी अधिकारहरू।
पूर्ण बोहोरा, अधिवक्ता
अधिवक्ता • मोरङ जिल्ला अदालत र विराटनगर उच्च अदालत
कुनै पनि फौजदारी अभियोग वा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीसँगको सोधपुछ वा पक्राउको अवस्था नागरिकका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न स्पष्ट मौलिक अधिकारहरू प्रदान गरेका छन्।
प्रत्येक नागरिकले आफ्ना यी आधारभूत अधिकारहरू थाहा पाउनु आवश्यक छ:
१. पक्राउको कारण र पक्राउ पुर्जी पाउने हक
संविधानको धारा २०(१) अनुसार:
पक्राउ गरिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन।
प्रहरीले पक्राउ गर्दा कुन अभियोग वा कानूनी दफा अन्तर्गत पक्राउ गरिएको हो स्पष्ट खुलाइएको पक्राउ पुर्जी (Arrest Memo) तत्काल दिनुपर्छ।
२. आफ्नो रोजाइको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने हक
संविधानको धारा २०(२) अनुसार:
- पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफ्नो रोजाइको अधिवक्तासँग सल्लाह लिने र निजद्वारा प्रतिनिधित्व गराउने हक हुन्छ।
- कानून व्यवसायीसँग गरिने परामर्श र कुराकानी पूर्ण गोप्य रहने विशेषाधिकार कानूनले दिएको छ।
- वकिल उपस्थित नभएसम्म जबर्जस्ती बयानमा हस्ताक्षर गराउन पाइँदैन।
३. २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था
संविधानको धारा २०(३) अनुसार:
- पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र न्यायिक अधिकारी (सम्बन्धित जिल्ला अदालत) समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ।
- न्यायाधीशको लिखित अनुमति (म्याद थप) बिना २४ घण्टाभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा राख्नु गैरकानूनी र असंवैधानिक हुन्छ।
४. आत्म-दोषारोपण विरुद्धको हक (Right Against Self-Incrimination)
संविधानको धारा २०(७) अनुसार:
कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नै विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन।
हिरासतमा यातना, डर, वा दबाब दिएर गराइएको बयान प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १९ बमोजिम अदालतमा प्रमाणको रूपमा मान्य हुँदैन।
५. स्वास्थ्य परीक्षणको कानूनी अधिकार
हिरासतमा राख्नुअघि र प्रत्येक पटक अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाँदा अनिवार्य रूपमा सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। यदि हिरासतमा कुनै यातना वा दुर्व्यवहार भएको छ भने डाक्टर तथा न्यायाधीशसमक्ष तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्छ।
६. कोही आफन्त पक्राउ परेमा के गर्ने?
१. तत्काल प्रहरी कार्यालयमा गई पक्राउ पुर्जी र अभियोगको दफा बुझ्नुहोस्। २. तुरुन्त अधिवक्तासँग सम्पर्क गर्नुहोस् र हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई वकिलसँग परामर्श नगरी कुनै कागजातमा हस्ताक्षर नगर्न सल्लाह दिनुहोस्। ३. २४ घण्टाभित्र अदालतमा हुने म्याद थप तथा थुनछेक बहसमा अधिवक्तामार्फत साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहाइको माग गर्नुहोस्।
आपतकालीन कानूनी टिप्पणी: सुरुवाती २४ घण्टाभित्र अनुभवी अधिवक्ताको सहभागिताले हिरासतमुक्त हुने सम्भावनालाई निकै बढाउँछ।
कानूनी सूचना
यस लेखमा प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य कानूनी सचेतना र जानकारीका लागि हो। यसलाई व्यक्तिगत मुद्दाको आधिकारिक कानूनी परामर्श मान्न मिल्दैन र यसले अधिवक्ता-सेवाग्राही सम्बन्ध सिर्जना गर्दैन। कुनै विशिष्ट मुद्दामा कदम चाल्नुअघि कानून व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।
सम्बन्धित कानूनी विषयमा परामर्श चाहिन्छ?
हाम्रो विराटनगर कार्यालयमा भेटघाट वा ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।