नेपालमा जग्गा तथा सम्पत्ति खरिद-बिक्री र दर्ता प्रक्रिया: चरणबद्ध कानूनी मार्गनिर्देशन

घर वा जग्गा खरिद गर्नु नेपाली समाजमा जीवनकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक लगानीमध्ये एक हो। तर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी ऐन-नियमको पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै खरिदकर्ताहरू साँध-सिमाना विवाद, बैंक रोक्का, वा पैतृक अंशबण्डाको अदालती झमेलामा फस्ने गरेका छन्।

सम्पत्ति खरिद गर्दा सुरक्षित रहन अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रियाहरू तल विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

१. पूर्व सावधानी र श्रेस्ता जाँच (Due Diligence)

कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्नु वा सम्झौता गर्नुअघि आधिकारिक अभिलेख जाँच गर्नु अपरिहार्य छ:

• मूल लालपुर्जा प्रमाणिकरण: विक्रेताको नाम, नागरिकता नम्बर, बाबु/बाजेको नाम र कित्ता नम्बर आधिकारिक लालपुर्जासँग रुजु गर्नुहोस्।
• मालपोत रोक्का जाँच: सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर उक्त कित्ता कुनै बैंक, वित्तीय संस्था, अदालत वा सरकारी निकायबाट रोक्का भए/नभएको निश्चित गर्नुहोस्।
• नापी नक्सा तथा स्थलगत जाँच: नापी कार्यालयको ट्रेस नक्सा हेरेर जग्गाको साँध-सिमाना, बाटोको चौडाइ र वास्तविक फिल्डको क्षेत्रफल मिलेको छ/छैन अमिनमार्फत नापजाँच गराउनुहोस्।
• हकदारहरूको सहमति: पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा परिवारका अन्य अंशियारहरूको लिखित सहमति नभएमा भविष्यमा अंशबण्डा मुद्दा पर्ने जोखिम रहन्छ।

२. बैनाबट्टा लिखत (Preliminary Agreement)

प्रारम्भिक अनुसन्धान सन्तोषजनक भएपछि आपसी सहमतिमा बैनाबट्टा लिखत तयार गर्नुपर्छ:

• कुल मूल्य, बुझाइएको बैना रकम र बाँकी रकम भुक्तानी गरी राजिनामा पारित गर्ने अन्तिम म्याद स्पष्ट लेख्नुपर्छ।
• कुनै एक पक्षले सम्झौता उल्लंघन गरेमा हुने क्षतिपूर्ति तथा कानूनी कारबाहीको सर्त उल्लेख हुनुपर्छ।
• मुलुकी देवानी संहिता बमोजिम दुवै पक्षका कम्तीमा दुई जना साक्षीको रोहवरमा हस्ताक्षर गराउनुपर्छ।

३. राजिनामा लिखत मस्यौदा

मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न कानूनी ढाँचामा चारकिल्ला खुलेको राजिनामा लिखत तयार गरिन्छ, जसमा दुवै पक्षको पूर्ण विवरण र नागरिकता प्रतिलिपि संलग्न गरिन्छ।

४. मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित

पारित गर्ने दिन:

१. क्रेता र विक्रेता (वा आधिकारिक वारिसनामा प्राप्त व्यक्ति) मालपोत अधिकृतसमक्ष उपस्थित हुन्छन्। २. मालपोत अधिकृतले दुवै पक्षको सनाखत गरी रजिष्ट्रेशन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) निर्धारण गर्छन्। ३. दस्तुर बुझाएपछि सरकारी श्रेस्ता अद्यावधिक भई क्रेताको नाममा नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) जारी हुन्छ।

५. स्थानीय तहमा दाखिला खारेज

लालपुर्जा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा गई सम्पत्ति कर अभिलेखमा नामसारी (दाखिला खारेज) गराई कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ।

---

कानूनी सल्लाह टिप्पणी: माथिको विवरण सामान्य कानूनी सचेतनाका लागि हो। मोही हक, सार्वजनिक जग्गा वा जटिल पैतृक विवाद भएको जग्गामा खरिद गर्नुअघि कानून व्यवसायीको प्रत्यक्ष परामर्श लिनु सुरक्षित हुन्छ।